रांची। झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पाण्डेय ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विगत 20 मार्च 2018 को सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम स्टेट आॅफ महाराष्ट्र केस के मामले में दिये गए फैसले से देश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोगों के लिए गंभीर संकट पैदा हो गया है। वे अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस फैसले के बाद उन्हें अत्याचार से खुद को बचाने में काफी मुश्किलें आएंगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एवं मोदी सरकार का दलित और आदिवासी विरोधी मनुवादी चेहरा सामने आ रहा है। अगामी दिनांक 02 अप्रैल 2018 को झारखण्ड मुक्ति मोर्चा इस मामले में भारत बंद का समर्थन करेगी।
झामुमो महासचिव विनोद कुमार पाण्डेय ने कहा कि सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य सहीत बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं असम राज्य के जिला समिति (वर्ग संगठन सहित) के पदाधिकारियों के साथ-साथ पार्टी के सभी स्तर के पदाधिकारियों एवं कार्यकत्र्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि समस्त एस.सी./एस.टी. समाज द्वारा 2 अप्रैल 2018 को आहुत बंद का अपने-अपने स्तर से समर्थन करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि यह बंद सफल रहेगा।
