चारधाम तीर्थ यात्रियों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए बेहतर इंतजाम : मनवीर चौहान

 

देहरादून। भाजपा ने कहा कि चारधाम आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की सुरक्षा इंतजाम को लेकर सरकार गंभीर है और इसके बेहतर इंतजाम किये गए हैं।
भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार हैं। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा में चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ की पूरी व्यवस्था है। राज्य सरकार ने चार धाम यात्रा मार्गों पर 6 दर्जन आपातकालीन सेवा 108 सहित कुल 200 एम्बुलेंस तैनात की गई हैं। इनमें ऑक्सीजन सिलेंडर सहित आवश्यक जीवन रक्षक सुविधाएं उपलब्ध है। यात्रा मार्गों पर तैनात आपातकालीन सेवा 108 के रिस्पांस टाइम को घटाकर 15 मिनट कर दिया गया है।

केदारनाथ व हेमकुंड साहिब जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिये बनाए गए एमआरपी (मेडिकल रिस्पांस प्वाइंट) पर तैनात मेडिकल स्टॉफ को आवश्यक जीवन रक्षक उपकरण एवं सुविधाएं उपलब्ध कराए गए हैं। इसके साथ उन्होंने गंगोत्री, यमुनोत्री केदारनाथ आर बदरीनाथ यात्रा मार्गों पर स्थित स्थाई एवं अस्थाई चिकित्सा इकाइयों में पर्याप्त दवाइयों के साथ ही चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की गयी है।
उन्होंने बताया कि राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर को बदरी-केदार और हेमकुंड साहिब यात्रा के लिये बेस कैम्प बनाया गया है। यहां पर कार्डिक यूनिट सहित अन्य विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात रहेंगे। इसी प्रकार गंगोत्री, यमुनोत्री आने वाले यात्रियों के लिये एम्स ऋषिकेश को बेस कैम्प बनाया गया है ताकि आपातकाल स्थिति में किसी भी यात्री को निश्चित समय के अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। चारधाम यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए पूरा तंत्र अलर्ट मोड़ में है, जिसकी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं।

चौहान ने कहा कि भाजपा चाहे लैंड जिहाद हो या सरकारी और गैर सरकारी जमीनों पर माफिया के किये जा रहे कब्जे हों, उन्हें हर हाल में छुड़ाया जायेगा। उन्होंने कहा कि सालों से मंदिर समिति कि प्रापर्टी पर बतौर किरायेदार या अन्य तरह से कब्जे के मामलों की समिति जांच करा रही है। समिति एक साल के अंतराल में 22 लाख रुपये वसूल चुकी है और 180 लोगों को नोटिस जारी किये गए है। उन्होंने कहा कि सालों से इस तरह की प्रॉपर्टी जिसमें कब्जे की संभावना हो या जो लोग किराया अदा नही कर रहे हैं, उनका चिन्हीकरण किया जा रहा है और विधिक कार्रवाई भी अमल में लाई जायेगी।

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