नई दिल्ली। मोदी सरकार ने अपने कुल 1.10 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर पांच से बढ़ा कर सात प्रतिशत कर दी है। नई दर एक जनवरी 2018 से लागू मानी जाएगी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दी गई। इसे मौजूदा पांच प्रतिशत से बढ़ाकर सात प्रतिशत किया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत की बढ़ी किस्त एक जनवरी 2018 से लागू होगी। बयान के अनुसार इस वृद्धि से केंद्र सरकार के 48.41 लाख कर्मचारियों और 61.17 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
इसमें कहा गया है कि महंगाई भत्ते, महंगाई राहत की बढ़ी दर से सरकारी खजाने पर सालाना 6,077.72 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2018-19 (जनवरी 2014 से फरवरी 2019 के 14 माह की अवधि के लिए) यह राशि कुल मिलाकर 7,090.68 करोड़ रुपए होगी। महंगाई भत्ते की यह वृद्धि स्वीकार्य फॉर्मूला के मुताबिक है। यह फॉर्मूला 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।
इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने दूरसंचार क्षेत्र के लिए राहत पैकेज को भी अपनी मंजूरी दी है। इसके तहत नीलामी में खरीदे गए स्पेक्ट्रम का भुगतान करने के लिए कंपनियों को और समय दिया जाएगा।
