नई दिल्ली / टीम डिजिटल। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को वाहनों के फिटनेस जांच शुल्क को माफ कर दिया और जुर्माने की राशि समेत विभिन्न शुल्कों को काफी कम कर दिया। सरकार के इस कदम से 90 हजार से अधिक ऑटो चालकों को फायदा पहुंच सकता है। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) ने जून ने ऑटो के किराये में 18 प्रतिशत से अधिक की बढोतरी की थी।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 600 रुपये का फिटनेस जांच शुल्क माफ करने और विभिन्न शुल्कों तथा जुर्माने की राशि को घटाने का फैसला किया गया। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि मंत्रिमंडल ने परिवहन विभाग के उस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी जिसमें ऑटो के पंजीकरण और पुनः पंजीकरण शुल्कों को मौजूदा 1,000 रुपये से घटाकर 300 रुपये करने की बात कही गई है।
इसमें कहा गया है कि जीएसटी और सिम शुल्क के साथ वर्तमान में 100 रुपये प्रति माह की दर से लगाए जाने वाले जीपीएस ट्रैकिंग शुल्क को भी पूरी तरह से माफ कर दिया गया है और अब परिवहन विभाग इन शुल्कों को वहन करेगा। परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘सभी नए बदलाव एक सितंबर से लागू होंगे। हालांकि, दिल्ली मोटर वाहन नियम, 1993 के अंतर्गत आने वाले शुल्क 15 अक्टूबर से लागू होंगे।’’ इस बीच, दिल्ली ऑटो रिक्शा यूनियन के महासचिव राजेन्द्र सोनी ने फिटनेस जांच शुल्क माफ करने और अन्य शुल्कों को घटाये जाने के फैसले का स्वागत किया।
