भोपाल। कोरोना संक्रमण नियंत्रित होने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए इससे जुड़े सभी प्रतिबंधों को हटाने का निर्णय लिया है। लगभग आठ माह बाद अब प्रदेश में रात का कर्फ्यू भी नहीं होगा। विवाह, अंतिम संस्कार और चल समारोह के लिए व्यक्तियों की अधिकतम उपस्थिति की सीमा का भी कोई बंधन नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को प्रतिबंधों को हटाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी करने के निर्देश दिए। उधर, देर शाम गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया। मप्र सरकार के इस निर्णय के बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरु हो गई है। मप्र के पूर्व सीएम कमलनाथ ने माइक्रोब्लागिंग साइट कू पर पोस्ट कर कहा कि कोरोना महामारी के तमाम प्रतिबंध भाजपा के लिये तो पहले से ही नही थे, अब भाजपा के पिछले दिनों संपन्न भोपाल के जम्बूरी मैदान के मेगा आयोजन के बाद आज से मध्यप्रदेश की आम जनता के लिये भी यह तमाम प्रतिबंध हटा लिये गये है। ऐसा लग रहा है कि शिवराज सरकार ने जल्दबाज़ी में यह निर्णय लिया है।
स्कूल, मॉल, सिनेमा हाल सहित सबकुछ खोलने के निर्देश
मप्र सरकार ने तय किया गया कि सिनेमा हाल, मॉल, स्विमिंग पूल, जिम, योग केंद्र और रेस्टोरेंट अब पूरी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। स्कूल, कालेज, छात्रावास और कोचिंग संस्थान पूरी क्षमता से संचालित होंगे। सभी मेलों में दुकानदार दुकान लगा सकेंगे लेकिन उन्हें कोरोनारोधी वैक्सीन की दोनों डोज लगी होना अनिवार्य होगा। वहीं, छात्रावासों में 18 साल से अधिक उम्र के विद्यार्थी तथा सभी कर्मचारियों को दोनों डोज लगवानी अनिवार्य है। सिनेमाघरों में स्टाफ को दोनों और दर्शकों को कम से कम एक डोज लगी होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करने का काम संचालक का होगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की आम लोगों से अपील
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने आम नागरिकों से कोविड अनुकूल व्यवहार यानी मास्क लगाना, शारीरिक दूरी के पालन सहित बचाव के अन्य साधन अपनाने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण पूरी तरह से नियंत्रण में है। हम सभी तरह की गतिविधियां प्रारंभ कर रहे हैं पर कोरोना पर नियंत्रण करने के लिए सावधान रहना है। टीकाकरण अवश्य कराएं। इसी बीच, उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में भी भस्मारती दर्शन के लिए सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है। मंदिर प्रशासन द्वारा अब तक 1000 लोगों को दर्शन की अनुमति दी जा रही थी। अब प्रतिदिन 1500 लोगों को अनुमति दी जाएगी।
