नई दिल्ली। दिल्ली देहात में लैंडपूलिंग योजना को लागू करने में लगातार हो रही देरी के संबंध में आज स्वराज इंडिया की दिल्ली देहात मोर्चा ने प्रदेश महासचिव नवनीत तिवारी और दिल्ली देहात मोर्चा के अध्यक्ष राजीव यादव के नेतृत्व में शहरी विकास मंत्रालय का घेराव किया। मास्टर प्लान 2021 के तहत बनी लैंडपूलिंग पॉलिसी को 11 साल बीत जाने के बाद भी लागू न होने के कारण दिल्ली देहात से आए सैकड़ों किसानों ने मंत्रालय के मुख्य द्वार पर अपनी मांगों के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। दुर्भाग्य की बात यह है कि किसानों से संवाद के बजाय सरकार ने पुलिस कार्यवाई के द्वारा उन्हें जबरन डिटेन करके संसद मार्ग थाने ले गई। थाने में भी किसानों ने अपना प्रदर्शन जारी रखा जिसके दबाव में शहरी विकास मंत्रालय ने किसानों के प्रतिनिधिमंडल से मिलने की मांग स्वीकार किया। किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली देहात की समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए लैंडपूलिंग पॉलिसी को जल्द से जल्द लागू करने के लिए सरकार से मांग की। 5 एकड़ जमीन की अनिवार्य शर्त और किसानों के लिए विकास शुल्क को खत्म करने की मांग प्रमुखता से रखी गई।
दिल्ली देहात मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव यादव ने सवाल किया कि योजना के लिए 5 एकड़ ज़मीन की बाध्यता क्यूँ रखी गयी है, जबकि 99% किसानों के पास 5 एकड़ से कम ज़मीन है। पार्टी के दिल्ली प्रदेश महासचिव नवनीत तिवारी ने दिल्ली के विकास में ‘मास्टर प्लान 2021’ के महत्व पर ज़ोर देते हुए मांग किया कि लैंडपुलिंग पॉलिसी को किसान हितैषी बनाकर जल्द जल्द लागू किया जाए। गौरतलब है कि प्रदर्शन के दौरान ही शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने ट्वीट करके इस प्रदर्शन को फेक-न्यूज़ करार दे दिया। जवाब में जब पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनुपम ने लैंडपुलिंग नीति से संबंधित सवाल किए तो मंत्री जी कन्नी काट गए। दिल्ली देहात के विकास के प्रति हर पार्टी का उदासीन रवैय्या रहा है। स्वराज इंडिया ने शुरू से इस दिशा में कार्य किये हैं ताकि राजधानी दिल्ली के विकास से दिल्ली देहात अछूता न रहे। पार्टी की दिल्ली देहात मोर्चा मजबूती से आवाज़ बनकर उभर रही है। लैंडपुलिंग नीति के मसले पर दिल्ली देहात मोर्चा विशेष तौर पर सक्रिय रही है और आम जनता के हित में संघर्ष करने को प्रतिबद्ध है।
